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मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी है जबकी शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की भरमार है. आज के इस आर्टिकल में हम मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मैहर ज़िला के अमरपाटन तहसील के ग्राम पंचायत परसवाही में स्थित एक सरकारी स्कूल (Government school) की पड़ताल करेंगे.

जर्जर इमारतों में पढ़ रहे बच्चे, बारिश में टपकती है छत, मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों का हाल-बेहाल!

मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हालात खस्ता हाल हैं. ग्रामीण इलाकों में संचालित स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में हैं. कई स्कूलों में कक्षा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन दिन में 10 हाथियों की मौत हुई थी. जिसके बाद IVRI रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक हाथियों की मौत कोदो बाजरा में साइक्लोपियाज़ोनिक एसिड पाए जाने से हुई है.

बांधवगढ़ में हाथियों की मौत पर IVRI रिपोर्ट आई सामने, चौंकाने वाले खुलासे के साथ एडवाइजरी जारी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन दिन में 10 हाथियों की मौत के बाद IVRI रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट में हाथियों की मौत में

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में खेती की पढ़ाई होगी.

खेती से संवरेगा युवाओं का भविष्य, मोहन सरकार का वादा कैसे पूरा करेंगे सभी विश्वविद्यालय?

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार (Mohan Sarkar) ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में खेती की पढ़ाई (Agriculture education) के लिए बीएससी एग्रीकल्चर (BSc Agriculture) कोर्स शुरू

कोयले के उत्खनन से मोरवा की आबोहवा खराब हो रही है. जिसका सीधा असर यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. स्थानीय लोग सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं.

कोल माइंस छीन रहा लोगों की जिंदगियां! बीमारियों का घर बना यह जिला

सिंगरौली. मोरवा के लोग बीमारियों की जकड़ में आसानी से फंस रहे हैं. यह इलाका सिंगरौली (Singrauli) जिले में आता है. वैसे तो इस जिले

ब्रॉडकास्ट बिल (Broadcasting bill) तैयार करने वाली केंद्र सरकार (central government) ने फिलहाल इसे लागू करने पर रोक लगा दी है. हालांकि जब यह बिल लागू किया जाएगा तो इससे लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा. ऐसे में इस बिल के बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है.

कंटेंट क्रिएटर पर सरकार की पैनी नजर, समझिए ब्रॉडकास्टिंग बिल से कैसे लगेगी चोरी पर रोक?

ब्रॉडकास्ट बिल (Broadcasting bill) तैयार करने वाली केंद्र सरकार (central government) ने फिलहाल इसे लागू करने पर रोक लगा दी है. हालांकि जब यह बिल