प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान भारत योजना को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसका उद्देश्य था 60 मिलियन भारतीयों को स्वास्थ्य आपात स्थितियों के कारण गरीबी में गिरने से बचाना. इस योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने का दावा किया गया था. लेकिन वास्तविकता में यह योजना अपने उद्देश्यों को कितनी हद तक पूरा कर पाई है, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है.
आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है, सितंबर 2018 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य था 600 मिलियन से अधिक लोगों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना. सरकार के अनुसार, इस योजना से 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलना था, लेकिन 2018 से 2023 के बीच केवल 30 मिलियन दावे किए गए, और औसतन दावा निपटान राशि ₹10,000 से कम रही. इससे स्पष्ट होता है कि योजना के वादे और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर है.
क्या सच में मुफ्त इलाज मिल रहा है?
आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों ने इलाज करवाया है, लेकिन औसतन हर मरीज को ₹10,000 ही मिले, जबकि इलाज का खर्च इससे कई गुना ज्यादा था. इसका मतलब यह है कि जो मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया था, वह असल में गरीबों के लिए बहुत कम था. भारत सरकार अपने कुल जीडीपी का केवल 1.35% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है, जो कि दुनिया में सबसे कम है, और इस कारण भारतीयों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं.
मरीजों को ज्यादा खर्च और कर्ज का सामना
2024 के आंकड़ों के अनुसार, अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा बेंगलुरु में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि आयुष्मान भारत से कवर होने के बावजूद, लगभग आधे परिवारों को इलाज के लिए उच्च ब्याज दरों पर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा. औसतन, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च ₹79,000 था, जबकि योजना से मिलने वाली राशि ₹10,000 से ₹15,000 तक रही, जिससे गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा. इसके परिणामस्वरूप, गरीब परिवारों को कर्जदार बनने की स्थिति में आना पड़ा.
आयुष्मान भारत योजना का बजट
2025 में, आयुष्मान भारत योजना के लिए ₹9,406 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था, जो कि आवश्यक राशि से लगभग 18 गुना कम है. अगर सरकार को 600 मिलियन लाभार्थियों में से 10% को ₹50,000 का दावा देना है, तो कुल बजट ₹300,000 करोड़ होना चाहिए, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा ₹180,000 करोड़ होना चाहिए था. इस बजट की कमी के कारण, योजना अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रही.
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कम बजट का प्रभाव
इस कम बजट के कारण, अस्पतालों को मरीजों को भर्ती करने से मना करना पड़ता है. कई अस्पतालों में बेड की कमी है और आयुष्मान कार्ड रखने के बावजूद, मरीजों को इलाज के लिए अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं. भारत में 70,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, लेकिन आयुष्मान भारत में सिर्फ 28,000 अस्पताल ही जुड़े हैं. इसके अलावा, 1.33 मिलियन (13 लाख) अस्पताल बेड में से आयुष्मान भारत के तहत केवल 4 लाख बेड ही उपलब्ध हैं.
क्या आयुष्मान भारत योजना बाकी सरकारी योजनाओं से बेहतर है?
आयुष्मान भारत योजना के आने से पहले भी भारत में स्वास्थ्य बीमा योजनाएं मौजूद थीं. 2008 में UPA सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) शुरू की थी, जिसमें ₹750 के सालाना प्रीमियम पर ₹30,000 तक का इलाज कवर होता था. 2018 में आयुष्मान भारत योजना ने ₹5 लाख तक का कवर प्रदान किया. हालांकि, आयुष्मान भारत के तहत गरीबों की जेब से खर्च फिर भी नहीं रुका.
आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी समस्याएं
आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में कई समस्याएं आई हैं. सबसे पहले, राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय खींचतान है. 2025 में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि केंद्र सरकार पीएमजेएवाई का 60% खर्च उठाएगी, जबकि राज्य सरकार 40% का हिस्सा देगी. लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि वह 75% खर्च उठा रही है, जिससे योजना की कार्यान्वयन में वित्तीय जटिलताएं पैदा हुई हैं.
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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, फरवरी 2025 तक 360 मिलियन ABHA कार्ड जारी किए गए हैं. यह कार्ड मुख्य रूप से लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए हैं. हालांकि, यह कार्ड बीमा कवर नहीं प्रदान करता, बल्कि यह सिर्फ एक डिजिटल पहचान कार्ड है, जो चिकित्सा रिकॉर्ड को स्टोर करता है.
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य बेहद नेक था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ आईं. योजना के लिए बजट की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी, और सही तरीके से भुगतान नहीं होने की समस्या प्रमुख रुकावटें रही हैं. गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा, बल्कि वे इलाज के लिए कर्जदार बन रहे हैं. अगर सरकार इस योजना को सच में कारगर बनाना चाहती है, तो बजट और संसाधनों को बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है.