4 मई रीवा कोर्ट उद्घाटन: रीवा को मिला मध्य प्रदेश का सबसे हाईटेक न्यायालय, कल होगा लोकार्पण
4 मई रीवा कोर्ट उद्घाटन: रीवा के न्यायिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाला है. शहर में निर्मित मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तकनीकी रूप से उन्नत न्यायालय भवन अब बनकर पूर्णतः तैयार है. इस भव्य संरचना का लोकार्पण कल, यानी 4 मई को किया जाएगा. इस विशिष्ट अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, और उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों समेत कई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.
उप-मुख्यमंत्री ने किया नवनिर्मित भवन का अवलोकन, आवश्यक सुधारों हेतु दिशा-निर्देश जारी
उद्घाटन समारोह से पूर्व, बीते शुक्रवार को प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नए बने न्यायालय भवन का विस्तृत निरीक्षण किया. इस दौरान, उन्होंने भवन में चिन्हित कुछ कमियों को तत्काल प्रभाव से ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उनका यह दौरा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था कि लोकार्पण से पहले सभी व्यवस्थाएं त्रुटिहीन रहें.
अधिवक्ता समुदाय उत्साहित, अध्यक्ष ने की उपस्थिति की अपील
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने रीवा न्यायालय में कार्यरत सभी अधिवक्ताओं से आगामी लोकार्पण समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है. उन्होंने इस नवीन और आधुनिक न्यायालय भवन को रीवा के न्यायिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया है.
लगभग 96 करोड़ की लागत से निर्मित, आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित
यह अत्याधुनिक नवीन न्यायालय भवन लगभग 95.93 करोड़ रुपये की लागत से आकार लिया है. इसमें तीन मुख्य खंड शामिल हैं, जो इसे एक विस्तृत और सुनियोजित परिसर प्रदान करते हैं. नव निर्मित भवन में अधिवक्तागण, वादकारीगण और न्यायालय कर्मियों की सुविधा को सर्वोपरि रखा गया है.
अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के लिए विशेष प्रबंध
नवीन न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के लिए 294 कक्षों का निर्माण किया गया है, जो उन्हें उनके पेशेवर कार्यों के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएंगे. इसके अतिरिक्त, परिसर में वाहनों के सुगम पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे अधिवक्ता और आगंतुक आसानी से अपने वाहन पार्क कर सकेंगे. भवन में भोजन आदि की सुविधा हेतु एक कैंटीन भी स्थापित की गई है.
सर्विस ब्लॉक में मिलेंगी महत्वपूर्ण जनोपयोगी सेवाएं
भवन के सर्विस ब्लॉक में बैंक, एटीएम, डाकघर और प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि न्यायालय परिसर में आने वाले व्यक्तियों को अपनी सामान्य आवश्यकताओं के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो.
विशाल विचार-विमर्श कक्ष एवं विश्राम गृह की व्यवस्था
परिसर के भीतर 750 अधिवक्ताओं के लिए 36 विशाल विचार-विमर्श कक्ष बनाए गए हैं, जहाँ वे आपस में कानूनी मामलों पर चर्चा और विचार साझा कर सकेंगे. इसके साथ ही, दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले वादकारियों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था भी की गई है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
नवीनतम तकनीकों से लैस इस नए न्यायालय भवन का लोकार्पण रीवा के न्यायिक ढांचे को एक नई पहचान देगा और यह क्षेत्र के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अधिवक्ता समुदाय और आम नागरिक दोनों ही इस आधुनिक सुविधा के प्रारंभ होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं.