रीवा: आंधी-बारिश से चौपट फसलें, सर्वे और मुआवजे की उठी मांग
रीवा: मौसम की अचानक बदली करवट ने रीवा जिले के किसानों की उम्मीदों पर गहरा आघात पहुंचाया है. जिले सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में आई तेज आंधी और बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. खासतौर पर गेहूं की तैयार फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर संकट मंडराने लगा है.
रबी सीजन की फसल कटाई के ठीक पहले आई इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया. खेतों में गिरी फसलें अब किसानों के लिए चिंता और अनिश्चित भविष्य का प्रतीक बन चुकी हैं.
तेज आंधी और बारिश ने बिगाड़ी किसानों की तस्वीर
बीते दिनों अचानक मौसम खराब होने से कई गांवों में तेज हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई. तेज हवा के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई, जिसे स्थानीय भाषा में “लॉजिंग” कहा जाता है। इससे उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है.
किसानों के अनुसार फसलें कटाई के लिए लगभग तैयार थीं. ऐसे समय में आई बारिश ने दानों की गुणवत्ता भी खराब कर दी है। कई खेतों में पानी भरने से फसल सड़ने लगी है, जिससे नुकसान और बढ़ गया है.
40 से 50 प्रतिशत तक फसल नुकसान का अनुमान
फसलों की नुकसानी की खबर मिलते ही संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव शिव सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया.
उन्होंने कुल्लू, बिहरा, सुमेदा सहित कई गांवों में किसानों से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. किसानों से बातचीत के दौरान सामने आया कि:
- लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक फसलें नष्ट हो चुकी हैं
- सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ
- कई खेतों में फसल पूरी तरह जमीन पर बिछ गई
- उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ा
किसान नेताओं ने कहा कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो किसानों के सामने आर्थिक संकट गहरा सकता है.
किसानों की मांग: तत्काल सर्वे और मुआवजा
किसान संगठनों ने प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि:
- प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल राजस्व सर्वे कराया जाए
- नुकसान का सही आकलन किया जाए
- किसानों को समुचित मुआवजा दिया जाए
- राहत राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाए
किसान नेताओं का कहना है कि प्राकृतिक आपदा किसानों के नियंत्रण से बाहर होती है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह समय पर सहायता उपलब्ध कराए.
पीड़ित किसानों की दर्दभरी कहानी
दौरे के दौरान कई किसानों ने अपनी समस्याएं साझा कीं. किसानों का कहना है कि इस साल उन्होंने महंगे बीज, खाद और डीजल पर भारी खर्च किया था. उम्मीद थी कि अच्छी पैदावार से लागत निकल आएगी, लेकिन मौसम ने सारी योजना बिगाड़ दी.
एक किसान ने बताया:
“फसल पूरी तैयार थी, बस कटाई बाकी थी। एक रात की आंधी ने सब खत्म कर दिया.”
दूसरे किसान ने कहा कि अब उन्हें बैंक कर्ज और घरेलू खर्च दोनों की चिंता सताने लगी है.
डीजल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई परेशानी
फसल नुकसान के साथ-साथ डीजल की बढ़ती कीमतें भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं. सिंचाई, ट्रैक्टर संचालन और कटाई मशीनों का खर्च पहले ही बढ़ चुका था.
अब जब फसल ही खराब हो गई, तो किसानों के सामने दोहरी मार की स्थिति बन गई है —
एक तरफ नुकसान, दूसरी तरफ बढ़ती लागत.
यह भी पढ़ें –भारत में बेटिंग ऐप्स पर बड़ा एक्शन: 7,800+ साइट्स ब्लॉक
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है असर
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़े स्तर पर फसल नुकसान होता है, तो इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा. ग्रामीण बाजार, मजदूर वर्ग और स्थानीय व्यापार भी प्रभावित होगा.
- मंडियों में आवक कम होगी
- मजदूरों को काम कम मिलेगा
- ग्रामीण खरीद क्षमता घटेगी
- स्थानीय व्यापार प्रभावित होगा
इस तरह प्राकृतिक आपदा का असर पूरे ग्रामीण आर्थिक तंत्र पर पड़ सकता है.
सरकारी राहत की उम्मीद में किसान
प्रभावित किसान अब प्रशासनिक टीमों के सर्वे का इंतजार कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि यदि समय पर मुआवजा मिल जाता है, तो वे अगली फसल की तैयारी कर सकेंगे.
किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं.
जलवायु परिवर्तन बन रहा बड़ी चुनौती
विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम का असामान्य व्यवहार बढ़ा है. अचानक बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं अब आम होती जा रही हैं. यह स्थिति कृषि क्षेत्र के लिए नई चुनौती बन रही है.
इसलिए आवश्यकता है कि:
- फसल बीमा योजनाओं को मजबूत किया जाए
- मौसम पूर्वानुमान किसानों तक समय पर पहुंचे
- आपदा राहत प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बने
क्या कहते हैं किसान संगठन
किसान नेताओं का स्पष्ट कहना है कि किसानों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर राहत चाहिए. उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि अधिकारी स्वयं गांवों में पहुंचकर वास्तविक स्थिति देखें.
उनके अनुसार, “किसान देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं. यदि किसान सुरक्षित नहीं रहेगा तो कृषि व्यवस्था भी प्रभावित होगी.”
निष्कर्ष: राहत ही किसानों की उम्मीद
रीवा जिले में आई आंधी-बारिश ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि खेती पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है. किसानों की मेहनत, निवेश और उम्मीदें मौसम की एक घटना से प्रभावित हो सकती हैं.
ऐसे समय में त्वरित सर्वे, पारदर्शी प्रक्रिया और उचित मुआवजा ही किसानों को राहत दे सकता है. अब सबकी नजर प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है.
यह भी पढ़ें –रीवा: हाईकोर्ट के आदेश के बाद दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी.