स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme) की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने की थी. यह एक सरकारी योजना है. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के मालिकाना हक को सुनिश्चित करना है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के विवाद कम होंगे और जमीन के मालिकों को उनके अधिकार मिल सकेंगे. इसी क्रम में 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड बाटें. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा की अगर ये संपत्ति कार्ड देश के सभी गांव में बांट दिए जाएं. तो इससे 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं.
आसान भाषा में कहें तो स्वामित्व योजना ग्रामीण इलाके के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक़ दिलाती है. इस योजना के तहत जमीन के मालिकों को संपत्ति कार्ड दिए जाते हैं. यह कार्ड उन्हें अपनी जमीन को संपत्ति के रूप में उपयोग करने में मदद करता है. जैसे कि ऋण लेने या अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में स्वामित्व योजना का काफी योगदान होता है. बता दें कि स्वामित्व संपत्ति कार्ड, एक डिजिटल दस्तावेज है जो किसी भी संपत्ति के स्वामित्व को प्रमाण पत्र जारी करता है. यह कार्ड विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस कार्ड में आपकी संपत्ति का पूरा विवरण जैसे कि जमीन का क्षेत्रफल, आपके नाम का रिकॉर्ड और अन्य जरुरी जानकारी दर्ज होती है. यह योजना आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स को एक डिजिटल फॉर्म में तैयार करता है जिससे किसी प्रॉपर्टी के मालिक के लिए लंबे समय तक चलने वाले कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी. खास बात यह है कि यह कार्ड न केवल आपके संपत्ति के स्वामित्व को साबित करता है, बल्कि भविष्य में बैंक से लोन लेने के लिए, संपत्ति को बेचने, या किसी भी कानूनी विवाद के समय भी मददगार साबित होगा.
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स्वामित्व योजना का उद्देश्य
1. जमीन के मालिकाना हक को सुनिश्चित करना.
2. ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के विवादों को कम करना.
3. जमीन के मालिकों को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना.
4. जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार करना.
5. जमीन के मालिकों को उनकी जमीन के बारे में जानकारी प्रदान करना.
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स्वामित्व योजना का लाभ
स्वामित्व योजना के कई लाभ हैं. यह योजना कानूनी प्रमाणपत्र के रूप में काम करता है, यदि किसी को अपनी संपत्ति के स्वामित्व को साबित करना है तो स्वामित्व संपत्ति कार्ड एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. यह कार्ड किसी भी संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी प्रमाण होता है. इससे भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचाव होता है. इसके साथ ही बैंक लोन प्राप्त करने में स्वामित्व संपत्ति कार्ड काफी सहायक साबित हो सकता है. यह कार्ड आपकी संपत्ति का प्रमाण देता है, जिससे बैंक को आपके संपत्ति के स्वामित्व के बारे में पूरी सही जानकारी मिलती है. इससे बैंक को आपके लोन आवेदन को मंजूरी देने में आसानी होती है.
इसके अलावा संपत्ति की बिक्री और खरीदी में भी इस कार्ड का इस्तेमाल होता है. संपत्ति की रक्षा और विवाद समाधान के लिए भी यह कार्ड काफी उपयोगी है. जमीन को लेकर विवाद की समस्या आये दिन देखने को मिलती है लेकिन स्वामित्व योजना के आने के बाद यह दावा किया जा रहा है की जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी. वहीं स्वामित्व संपत्ति कार्ड के माध्यम से किसी भी संपत्ति का रिकॉर्ड सरकारी प्रशासन में दर्ज होता है. इससे भविष्य में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कोई भी समस्या नहीं होती और आपको हमेशा अपने स्वामित्व का प्रमाण प्राप्त रहता है.
कैसे ले सकते हैं स्वामित्व योजना का लाभ
स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत या स्थानीय प्रशासन के पास आवेदन करना होता है. हालांकि इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसमें आपको अपनी संपत्ति की जानकारी भरनी होती है. आवेदन के दौरान आपको अपनी संपत्ति से संबंधित कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं. इसमें आपके नाम की पहचान, संपत्ति का विवरण, खसरा नंबर, और अन्य जरूरी जानकारी शामिल होती है. यह दस्तावेज़ आपको ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होता है. इसके बाद, प्रशासनिक अधिकारी आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज़ का सत्यापन करते हैं. इसके बाद संपत्ति का निरीक्षण किया जाता है. आखिरी में आपका स्वामित्व संपत्ति कार्ड तैयार करके जारी कर दिया जाता है.
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