केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर को दूरसंचार नियम, 2024 (Telecom interception Rules 2024) को अधिसूचित किया है. सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के तहत फोन के संदेश को रोकने का अधिकार देता है. भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419ए का स्थान लेते हैं. इसके तहत मैसेज इंटरसेप्शन के नए नियम बनाए गए हैं. ये नियम मौजूदा कॉल इंटरसेप्शन प्रोटोकॉल के आधार पर बनाए गए हैं. जिसके तहत पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां आपकी फोन पर होने वाली बातचीत को सुन सकती हैं. इस नियम के मुताबिक, कुछ खास परिस्थितियों में, सरकार कुछ एजेंसियों को यह अधिकार दे सकती है कि वे आपकी बातचीत को रिकॉर्ड करें.
दूरसंचार (Telecommunication) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैसेज, डेटा या किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. टेलीफोन, इंटरनेट, डेटा ट्रांसफार्मेशन ये सभी दूरसंचार के अंतर्गत आते हैं. बता दें कि दूरसंचार नियम 2024 भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नए कुछ नियम कानून हैं जो देश में दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं. ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के मौजूदा नियम 419ए का स्थान लेंगे. इन नियमों के तहत, केंद्र सरकार ने दूरसंचार नियम, 2024 को अधिसूचित किया है.
ये भी पढ़ें – Farmers Protest: किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक, जानिए किसान आंदोलन की इनसाइड स्टोरी
सरकार की नजर में आपका फोन
केंद्र सरकार के इस नए दूरसंचार नियम 2024 ने फ़ोन कॉल्स और मोबाइल मैसेज को टैप करना आसान बना दिया है. इस नियम ने पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को आपके फोन में ताक झांक करने और उसे रिकॉर्ड करने का अधिकार दिया है. इस नियम के अनुसार आईजी और उससे ऊपर के अधिकारी मोबाइल मैसेज इंटरसेप्ट की इजाजत दे सकेंगे. इस नए कानून के अनुसार एजेंसियों को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक टैप करने की अनुमति दी गई है. सरकार ने ये नए नियम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस (Telecommunication services) के सुरक्षा और मैसेज के इंटरसेप्ट के लिए बनाए हैं.
भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 का नियम 419A
भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419A को मार्च 2007 में विशेष सुरक्षा उपायों के साथ लागू किया गया था. नियम 419A में कहा गया है कि गृह मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव केंद्र के मामले में अवरोधन के आदेश पारित कर सकता है, और राज्य स्तर पर भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं. हालांकि “आपातकालीन मामलों” के लिये सख्त शर्तें थीं. अवरोधन के लिये अधिकृत राज्य-स्तरीय अधिकारियों पर कोई विशेष सीमा नहीं थीं. आदेश की पुष्टि के लिये कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है.
दूरसंचार नियम 2024
दूरसंचार नियम 2024 के नए कानून के तहत अगर आपात स्थिति में जारी किए गये मोबाइल टैप के आदेश को 7 दिनों के अंदर संबंधित अथॉरिटी की तरफ से कंफर्म नहीं किया जाता है तो टैप किए गये मैसेज को किसी भी हालात में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही टैप किए गये मैसेज की कॉपी को 2 दिनों के अंदर नष्ट करना भी अनिवार्य होगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि संदेशों को रोकने की इच्छुक एजेंसियों को व्यक्ति की पहचान, अधिकृत अधिकारी और डेटा नष्ट करने की समय सीमा जैसे विवरण देने होंगे. अवरोधन आदेशों के संचार की सुविधा के लिए प्रत्येक एजेंसी को दो नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जो पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक से नीचे के नहीं होंगे. इस कानून के तहत निगरानी समितियां अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और जिसमें कानूनी मामलों के सचिव और दूरसंचार सचिव भी शामिल होंगे.
नए नियम, पुराने से कितने अलग हैं
आपातकालीन मामलों के मानदंड में ढील देकर “दूरस्थ क्षेत्रों या परिचालन कारणों” को शामिल किया गया. सिर्फ दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी को सीमित प्राधिकरण शक्ति दी गयी है. इसके साथ ही आदेश प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिये विशिष्ट समय-सीमा भी निर्धारित की गयी है. हालांकि अपुष्ट (unconfirmed) अवरोधों के लिये सख्त परिणाम जैसे सबूत के रूप में डेटा या मैसेज का उपयोग नहीं किया जा सकता है.
मोबाइल टैप की इजाजत
इस नए नियम से अब मोबाइल फोन टैप करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा. ये कानून किसी खास वजह से मोबाइल मैसेज को इंटरसेप्ट करने की इजाजत देता है. इस नए नियम के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां 6 महीने तक किसी भी व्यक्ति के मोबाइल मैसेज को टैप कर सकती हैं. यह नियम कॉल इंटरसेप्ट नियम जैसे हैं. नए नियम के तहत मोबाइल मैसेज को टैप करने का आदेश केंद्रीय स्तर पर होम सेक्रेट्री और राज्य सरकार के चीफ सेकेट्री दे सकते हैं. साथ ही आपातकालीन मामलों में राज्य सरकार के आईजी और उससे हायर रैंक के अधिकारी भी मोबाइल टैप की इजाजत दे सकते हैं.
प्राइवेसी का बढ़ सकता है खतरा
इस नियम के आने से लोगों की प्राइवेसी से जुड़ी बहस शुरू हो सकती है. इसके साथ ही टैप किये गये मैसेज के गलत इस्तेमाल की संभावना भी है. पहले भी कई एजेंसियों की ओर से गलत तरीके से इंटरसेप्शन के मामले देखने को मिले थे.
नए दूरसंचार नियम के बारे में जानने के लिए देखिए ये वीडियो।।
Department of Telecommunications, Telecom interception Rules 2024, Interception, Telecom and Access, Telecommunications Act 2023,