मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ महिला कांग्रेस ने तीखा रुख अपनाया है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए संगठन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर आज प्रदेशभर की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है. इसी कड़ी में गुरुवार को रीवा में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में हाल ही में प्रदेशभर में हुई महिला अपराधों, सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिगों की तस्करी और महिलाओं की गुमशुदगी जैसी घटनाओं का ज़िक्र करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गहरी नाराज़गी जताई है.
महिला कांग्रेस का सरकार पर आरोप
महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार केवल बयानबाज़ी तक सीमित है. न तो दोषियों को सज़ा मिल रही है, न ही पीड़िताओं को न्याय. सरकार मूकबधिर होकर सब कुछ देख और सुन रही है. पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते अपराधियों के हौसले दिन व दिन बुलंद होते जा रहे हैं.
महिला अपराधों के आंकड़े चिंताजनक
महिला कांग्रेस ने दावा किया कि हाल ही में NCRB की रिपोर्ट और प्रदेश स्तर पर दर्ज मामलों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा खतरे में है. सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि, आदिवासी क्षेत्रों में मानव तस्करी और पुलिस थानों में गुमशुदा मामलों की लंबी लिस्ट इस ओर इशारा करती है कि कानून-व्यवस्था जर्जर हो चुकी है.
ज्ञापन में क्या है मांग?
रीवा में सौंपे गए ज्ञापन में महिला कांग्रेस ने मांग की है कि:
- महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हो
- दोषियों को सख्त सजा मिले
- पुलिस थानों में महिला डेस्क को मजबूत किया जाए
- गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की खोज के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए
- संवेदनशील जिलों में महिला सुरक्षा अभियान चलाया जाए