भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, 62 साल के गौतम अडानी पर बुधवार को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज किया है. उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रेक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया है. जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर आरोप तय किए गए हैं, उनसे लगभग 20 सालों में टैक्स चुकाने के बाद 168 अरब रुपये से अधिक का मुनाफा होने का अनुमान था. अमेरिकी अभियोजकों के आरोप के मुताबिक़ अदानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अक्षय ऊर्जा (Renewable energy) कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी. इसके बाद से ही पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया.
राहुल गांधी ने लगाए कई आरोप
अमेरिका की ओर से भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर आरोप तय किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ़्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी के पीछे खड़े हैं और उनका बचाव कर रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा है कि अब ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि अडानी ने अमेरिका और भारत दोनों ही जगह के क़ानून तोड़े हैं. राहुल गांधी ने कहा है- “मुझे हैरानी है कि अडानी अभी भी कैसे इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं. जबकि मुख्यमंत्रियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है. अडानी पर कोई जांच नहीं हो रही. हम ये मुद्दा लगातार उठा रहे थे. हम जो कह रहे थे, ये उसी ओर इशारा करता है कि प्रधानमंत्री अडानी के साथ मिले हुए हैं, वो अडानी की सुरक्षा कर रहे हैं.
JPC करे मामले की जांच
अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं. पीएम मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं. इसलिए अडानी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भी जेल से बाहर हैं. यहां 10 से 15 करोड़ के घोटाले के लिए सीएम जेल चले जाते हैं, लेकिन करोड़ों के घोटाला के बावजूद अडानी जेल से बाहर हैं. राहुल ने कहा कि अडानी को गिरफ्तार करके इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए. राहुल गांधी ने अडानी के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की संयुक्त संसदीय दल (JPC) से जांच की मांग की है.
पीएम मोदी के करीबी हैं अडानी
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क़रीबी लोगों में गौतम अडानी शामिल माने जाते हैं. वहीं भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि राजनीतिक संबंध के कारण अडानी को फ़ायदा मिलता रहा है. हालांकि अडानी इन आरोपों को ख़ारिज करते रहे हैं. गौरतलब है कि अदानी का व्यापारिक साम्राज्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों से लेकर ऊर्जा सेक्टर तक फैला हुआ है.
US Justice Department का आरोप
बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग DOJ ने अडानी ग्रुप की फर्म अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ-साथ एक अन्य फर्म एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल काबेनेस पर भी आरोप लगाए हैं. DOJ ने कहा कि घूस की योजना को आगे बढ़ाने के लिए खुद गौतम अडानी ने एक भारतीय सरकारी अधिकारी से 2020 से 2024 के बीच मुलाकात की. आरोपों के मुताबिक, गौतम अडानी ने अमेरिकी निवेशकों को सोलर प्लांट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर गलत बयान दिए और इससे जुड़ी जरूरी जानकारियों को अमेरिकी इनवेस्टर्स से छुपाया. उन गलत बयानों या दावों के आधार पर उन्हें अमेरिका में 14 अरब रुपये से अधिक के फंड मिले. इनमें सोलर प्लांट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फंड भी शामिल थे.
सागर अडानी और FBI की रेड
DOJ के अनुसार, FBI ने मार्च 2023 में सागर अडानी के यहां छापेमारी कर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की थी. आरोप है कि अडानी समूह ने इस छापेमारी की जानकारी निवेशकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से छिपाई थी. रिश्वत वाली इस जांच के बारे में भी कई महीनों से ख़बर आ रही थीं. अभियोजकों ने कहा है कि इस मामले की जांच साल 2022 में ही शुरू हो गई थी. आरोप है कि इनके प्रबंधकों ने क़र्ज़ और बॉन्ड्स के रूप में रिश्वत विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ और भ्रामक बयानों के ज़रिए तीन अरब डॉलर जुटाए. इसमें कुछ धन अमेरिकी फर्म्स से भी जुटाया गया था.
अडानी ग्रुप का बयान
अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी किया है. बयान में कहा है कि, “DOJ और SEC ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं. न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के जिला न्यायालय में एक आपराधिक अभियोग दाखिल किया गया है और एक सिविल कंप्लेन दर्ज की गई है. न्याय विभाग ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी आपराधिक अभियोग में शामिल किया है. इन घटनाक्रमों के कारण, हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल यूएसडी-बॉन्ड लाने की योजना को रोक दिया है.”
US Foreign Corrupt Practices Act
अमेरिका में ऐसे मामलों का निपटारा ‘फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट’ (FCPA) के तहत किया जाता है. FCPA आम तौर पर किसी व्यापार को प्राप्त करने या इसे बनाए रखने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर पाबंदी लगाता है. ये एक्ट सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सभी कंपनियों और उनके अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों और एजेंटों पर लागू होता है. एजेंटों में तीसरे पक्ष के एजेंट, सलाहकार, वितरक, संयुक्त उद्यम भागीदार और अन्य शामिल हो सकते हैं. FCPA ये भी कहता है कि कंपनियों के पास हर तरह के लेन-देन का सटीक रिकॉर्ड होना चाहिए. इसके ‘एंटी ब्राइबरी एंड अकाउंटिंग प्रोविजन’ के तहत SEC कार्रवाई कर सकता है. FCPA का उल्लंघन करने पर कंपनियों को गलत तरीके से अर्जित की संपत्ति को वापस करना पड़ सकता है. इस पर ब्याज भी लगाया जा सकता है और इसके अतिरिक्त फाइन भी लगाया जा सकता है.
अडानी पर हिंडनबर्ग का धोखाधड़ी का आरोप
बता दें कि हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अडानी समूह पर साल 2023 में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. हालांकि कंपनी के दावे को गौतम अदानी ने सिरे से ख़ारिज कर दिया था. उस ख़बर के सामने आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट हुई थी. ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने आरोपों में कहा है, “जैसा कि आरोप लगाया गया है, अभियुक्तों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला क्योंकि वे अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे.”
अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट
गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग लगाए जाने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. अडानी ग्रुप की तीन कंपनियों के शेयर फ़िलहाल 15 फ़ीसदी से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर दोपहर के लगभग ढाई बजे के आस-पास अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में सबसे ज़्यादा 19.50 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज़ेस में 18.76 फ़ीसदी, अदानी ग्रीन एनर्जी में 16.56 फ़ीसदी और अदानी पोर्ट्स में 11.94 फ़ीसदी की गिरावट देखने को मिली थी.
अडानी की ट्रंप को जीत की बधाई
डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ़्ते पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है. इसके बाद पिछले हफ़्ते सोशल मीडिया पर अडानी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी थी और अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी. यह मामला तब सामने आया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति अटॉर्नी की नियुक्ति करता है. गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्रंप ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही थी.
गौतम अडानी पर लगे आरोपों की पूरी जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो।।