Meta-WhatsApp Privacy Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

WhatsApp Privacy: Meta-WhatsApp Privacy Case में सुप्रीम कोर्ट ने 213 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़े मामले की सुनवाई 23 फरवरी तक टाल दी है. जानिए पूरा मामला, कानूनी पहलू, सरकार की भूमिका और यूज़र्स की प्राइवेसी पर इसका असर.

सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक टाली सुनवाई, 213 करोड़ के जुर्माने से जुड़ा मामला

भारत में डिजिटल प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और टेक कंपनियों की जवाबदेही को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. Meta और WhatsApp से जुड़े प्राइवेसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई को 23 फरवरी तक टाल दिया है. यह मामला 213 करोड़ रुपये के भारी जुर्माने से जुड़ा हुआ है, जिसे Competition Commission of India (CCI) ने WhatsApp पर लगाया था.

यह केस सिर्फ एक कंपनी या ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में करोड़ों WhatsApp यूज़र्स की निजता, डेटा अधिकार और डिजिटल आज़ादी से जुड़ा हुआ है.

क्या है Meta-WhatsApp Privacy Case?

यह मामला WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़ा है. उस समय WhatsApp ने अपने यूज़र्स को एक नया नोटिफिकेशन भेजा था, जिसमें कहा गया था कि—

• यूज़र्स का डेटा Meta (Facebook) की अन्य कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है

• अगर यूज़र नई पॉलिसी स्वीकार नहीं करता, तो उसका अकाउंट सीमित या निष्क्रिय हो सकता है

इस अपडेट के बाद देशभर में यह सवाल उठा कि:

• क्या WhatsApp यूज़र्स को जबरन सहमति देने पर मजबूर किया जा रहा है?

• क्या यह Competition Law और Right to Privacy का उल्लंघन है?

Competition Commission of India (CCI) का फैसला

CCI ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद WhatsApp और Meta पर गंभीर आरोप लगाए.

CCI के मुख्य निष्कर्ष:

• WhatsApp ने अपनी डोमिनेंट पोज़िशन का दुरुपयोग किया

• यूज़र्स को बिना विकल्प दिए नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने को मजबूर किया

• डेटा शेयरिंग में पारदर्शिता की कमी रही

 जुर्माना:

CCI ने WhatsApp पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि:

• डेटा शेयरिंग की शर्तें बदली जाएं

• यूज़र्स को साफ और स्पष्ट विकल्प दिए जाएं

सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे पहुँचा?

Meta और WhatsApp ने CCI के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि:

• CCI को डेटा प्राइवेसी पर फैसला देने का अधिकार नहीं

• यह मामला आईटी कानून और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा है

• जुर्माना अनुचित और असंवैधानिक है

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, जहाँ यह तय होना है कि—

• CCI का आदेश वैध है या नहीं

• WhatsApp की पॉलिसी भारतीय कानून के तहत सही है या नहीं

23 फरवरी तक सुनवाई क्यों टली?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को 23 फरवरी तक स्थगित कर दिया है.

संभावित कारण:

• कानूनी दलीलों की जटिलता

• Meta-WhatsApp की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज़

• केंद्र सरकार और CCI के जवाब

हालाँकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह मामला गंभीर और व्यापक असर वाला है.

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यूज़र्स की प्राइवेसी पर क्या असर पड़ता है?

भारत में WhatsApp के 50 करोड़ से ज्यादा यूज़र्स हैं। ऐसे में यह मामला हर आम नागरिक से जुड़ा है.

संभावित असर:

• चैट डेटा, कॉन्टैक्ट्स और बिज़नेस जानकारी

• विज्ञापन और प्रोफाइलिंग

• यूज़र की डिजिटल आदतों पर निगरानी

अगर कोर्ट WhatsApp के पक्ष में फैसला देता है, तो बड़ी टेक कंपनियों को और ताकत मिल सकती है.
अगर CCI का फैसला बरकरार रहता है, तो यह डिजिटल अधिकारों की ऐतिहासिक जीत होगी.

भारत में डेटा प्राइवेसी कानून की स्थिति

भारत में अभी तक:

• Digital Personal Data Protection Act लागू होने की प्रक्रिया में है

• प्राइवेसी पर अलग-अलग कानूनों से काम चल रहा है

इस केस को भारत के डेटा प्राइवेसी कानूनों के भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.

Meta का पक्ष क्या है?

Meta का कहना है कि:

• WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी वैश्विक मानकों के अनुरूप है

• यूज़र डेटा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है

• बिज़नेस मैसेजिंग के लिए डेटा शेयरिंग ज़रूरी है

लेकिन आलोचकों का कहना है कि:

• एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सिर्फ मैसेज तक सीमित है

• मेटाडेटा का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है

कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि:

• यह केस Competition Law बनाम Data Privacy Law का टकराव है

• सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य में Google, Amazon, Apple जैसी कंपनियों पर भी असर डालेगा

क्या यह सिर्फ WhatsApp तक सीमित मामला है?

नहीं। यह केस:

• सभी सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स

• डिजिटल विज्ञापन उद्योग

• डेटा आधारित बिज़नेस मॉडल

पर दूरगामी असर डाल सकता है.

आगे क्या हो सकता है?

23 फरवरी की सुनवाई के बाद:

• जुर्माने पर अंतिम फैसला

• WhatsApp की पॉलिसी में बदलाव

• सरकार को सख़्त डेटा कानून लाने का दबाव

निष्कर्ष 

Meta-WhatsApp Privacy Case सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि—भारत में डिजिटल नागरिकों की निजता ज्यादा अहम है या बड़ी टेक कंपनियों का मुनाफ़ा?

213 करोड़ रुपये का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और करोड़ों यूज़र्स की चिंता—यह मामला भारत के डिजिटल भविष्य का आईना बन चुका है.
अब सबकी निगाहें 23 फरवरी पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि प्राइवेसी सिर्फ एक शब्द है या वाकई एक मौलिक अधिकार.

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