MSP: MP-UP के किसानों के लिए खुशखबरी, सोयाबीन-अरहर की MSP में बड़ा इजाफा

MSP में वृद्धि का ऐलान

केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ सीजन की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 28 मई को यह फैसला लिया. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान का नया MSP 2,369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 69 रुपए अधिक है.

कपास की MSP 7,710 रुपए (मध्यम स्टेपल) और 8,110 रुपए (लॉन्ग स्टेपल) निर्धारित की गई है, जो पिछले साल से 589 रुपए अधिक है. इस नए MSP के कारण सरकार पर 2.07 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो पिछले साल से 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है.

MSP क्या है और किसानों को कैसे फायदा होगा?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह गारंटीड मूल्य है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए देती है, चाहे बाजार में कीमतें कितनी भी कम हों. इसका उद्देश्य किसानों को मंडी में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाना है.

सरकार हर साल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर MSP तय करती है. यह किसानों के लिए एक तरह की बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है, जो उन्हें नुकसान से बचाता है.

किन फसलों का MSP बढ़ा?

सरकार ने 23 फसलों के लिए MSP निर्धारित किया है, जिनमें शामिल हैं:

• 7 अनाज: धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ
• 5 दालें: चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर
• 7 तिलहन: सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजरसीड
• 4 व्यावसायिक फसलें: कपास, गन्ना, नारियल, जूट

खरीफ फसलें कौन-सी हैं?

खरीफ फसलें जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं. इनमें शामिल हैं:

• धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, कपास, गन्ना, जूट आदि.

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को बढ़ावा

सरकार ने 2025-26 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना को जारी रखने का फैसला किया. इसके तहत:

• किसान 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज दर पर ले सकते हैं.
• समय पर भुगतान करने वालों को 3% की छूट मिलेगी, यानी उनका ब्याज घटकर 4% हो जाएगा.
• पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा.

2. रेलवे की दो मल्टीट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी

• महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रतलाम-नागदा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी.
• वर्धा-बल्हारशाह के बीच चौथी लाइन का निर्माण होगा.
• ₹3,399 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजनाएँ साल 2029-30 तक पूरी हो जाएँगी, जिससे विकास के नए आयाम खुलेंगे.

3. आंध्र प्रदेश में फोर-लेन हाईवे का निर्माण

• बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबा फोर-लेन हाईवे बनेगा.
• इसकी लागत 3,653 करोड़ रुपए होगी.
• यह हाईवे कृष्णापटनम पोर्ट को NH-67 से जोड़ेगा, जिससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.

सरकार के इन फैसलों से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. एमएसपी में वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी, जबकि रेल और सड़क परियोजनाएं देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी. अब देखना होगा कि ये योजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं.

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