देहरादून.
हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण का रास्ता जल्द साफ होने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान वन भूमि हस्तांतरण और डायवर्जन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का अनुरोध किया।
नई दिल्ली में मंगलवार को हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने नैनीताल से उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने और नए परिसर के लिए आरक्षित वन भूमि उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की।
भूस्खलन की आशंका
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल में चाइना पीक की तलहटी में स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय परिसर को भूस्खलन की आशंका, बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन सीजन में वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के आवागमन के साथ पार्किंग की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक न्यायिक आधारभूत संरचना विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के लामाचौड़ में प्रस्तावित स्थल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा है। यहां स्थायी परिसर बनने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को भी आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने और निर्धारित समयसीमा में उसका कब्जा एवं हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है। राज्य सरकार इस दिशा में आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से आगे बढ़ा रही है और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया।