मध्यप्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर सालों से अघोषित रोक लगी हुई है. करीब 6 साल बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस मुख्यालय ने सिर्फ खानापूर्ति के लिए मप्र कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी को भर्ती के अधूरे नियमों के साथ लगभग 150 पदों की डिमांड भेजी थी, जिसके कारण अब तक यह भर्ती नहीं निकल सकी है.
अब विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं लोकसभा चुनाव की बारी है, इसके बाद भी SI भर्ती के लिए कोई सुगबुगाहट होती नहीं दिख रही है. वहीं जमीनी स्तर पर पुलिस बल लगातार कम होता जा रहा है. जानकारी के मुताबिक अब जब नई सरकार गठित हो चुकी है, और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े गृह और सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास हैं तो पुलिस की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं को जल्द ही भर्ती निकलने की उम्मीद बढ़ी है.
अधूरे नियमों पर अधिकारियों का क्या कहना है
पीएचक्यू के अधिकारी यानी Patient Health Questionnaire ऑफिसर बताते हैं कि अभी नियम तैयार नहीं हैं. संजीव शमी एडीजी चयन एवं भर्ती शाखा पीएचक्यू का कहना है कि, नियम तैयार होने में अभी समय है. इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं. पदों की संख्या अभी नहीं बताई जा सकती. यानी भर्ती फिजिकल टेस्ट के नियमों के कारण रुकी हुई है जो अभी तैयार होने हैं.
प्रदेश में इतने पद हैं खाली
प्रदेश में आखिरी बार अगस्त-2017 में सब इंस्पेक्टर के 611 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी. वहीं प्रदेश की वर्तमान स्थिति ये है कि, एसआई के 917 पद खाली हैं और आरक्षक के 18 हजार पद खाली हैं. साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भर्ती नियम गृह विभाग को तैयार करने हैं. सब इंस्पेक्टर के अलावा आरक्षक स्तर के पुलिस बल की भी बड़ी कमी है.
वहीं पुलिस आरक्षक के 7090 पदों के लिए पिछले साल 26 जून 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था. 8 अगस्त से 12 सितंबर 2023 तक परीक्षा हुई. परीक्षा हुए चार माह बीतने वाले हैं पर अब तक रिजल्ट का अता-पता नहीं है. यदि समय पर रिजल्ट आते तो चयनितों की सेकंड फेज की परीक्षा शुरू हो पाती.
SI भर्ती पर विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों की मानें तो 6 साल बाद एसआई पद के लिए भर्ती निकलना चुनाव का एक दाव माना जा रहा है. विधानसभा चुनाव के पहले सभी विभागों पर भर्ती निकालने का दबाव था. इसलिए एसआई की भर्ती के लिए ईएसबी को अधूरे नियमों के साथ डिमांड भेज दी गई थी. पहले फेज की ऑनलाइन परीक्षा के लिए तो नियम हैं. लेकिन फिजिकल एग्जाम के लिए नियम बाद में बनाने की बात कही गई. नियम ना बनने से भर्ती अब तक नहीं निकल सकी.