लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है. लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा होते ही राजनीतिक दल और उम्मीदवार प्रचार के लिए अपने पूरे जोस के साथ चुनाव की तैयारियों में डट गए हैं. जिसका लक्ष्य मतदाताओं से जुड़ना, अपने एजेंडे और नीतियों को प्रस्तुत करना है.
2024 का लोकसभा चुनाव सात चरणों में आयोजित किया जाना है. प्रत्येक चरण अलग-अलग तारीखों पर होगा. 19 अप्रैल से 1 जून, 2024 तक मतदान होगा. चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे.
वहीं मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर 2 चरण में मतदान होने हैं. इसी कड़ी में विंध्य फर्स्ट की टीम चुनावी रुझान जानने के लिए क्षेत्र में आम पब्लिक के पास जायजा लेने पहुंची. जहां लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार योजनाएं तो लागू करती है लेकिन वो योजनाएं हम आम पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाती हैं.
साल 2015 में मोदी सरकार ने देश की गरीबी दूर करने के लिए सभी को पक्का मकान देने की घोषणा किए थे. जिसके माध्यम से नगरीय व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल आवास दिए जाएंगे.
लेकिन जब हमने क्षेत्रीय लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल जल योजना और उज्वला गैस योजना के बारे में पूछा. तब जनता का साफ तौर पर कहना रहा कि आज तक हम में से किसी को न हीं घर और न ही गैस सिलेंडर दिया गया है. साथ ही लोगों यह भी कहना है कि जब हम लोग गांव के सरपंच या सचिव के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो सरपंच सचिव कोई सुनवाई नहीं करते हैं. विधायक और सांसद के पास हम आम जनता पहुंच ही नहीं सकते हैं. इस प्रकार सीधे तौर पर कहना हौ कि इस पूरे घटना क्रम के लिए केंद्र सरकार ज़िम्मेदार नहीं बल्कि क्षेत्रीय नुमाइंदे हैं. आइए इस वीडियो में जानते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है.