16 साल के ट्रायल के बाद एसिड अटैक केस में आरोपी बरी: पीड़िता का दर्दनाक बयान – “हाथों-हाथ बदला लेना चाहिए”

केस का पूरा विवरण: 16 साल की न्यायिक यात्रा

16 साल के ट्रायल के बाद एसिड अटैक केस में आरोपी बरी: यह दिल दहलाने वाला मामला साल 2008 का है जब एक 22 वर्षीय युवती पर उसके जानकार व्यक्ति ने एसिड फेंका था. पीड़िता का आरोप था कि हमलावर ने शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद यह घिनौना हमला किया. 16 साल तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया.

“16 साल से मैं न्याय के लिए भटक रही हूं. आज अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया. अब मुझे लगता है कि हाथों-हाथ ही बदला ले लेना चाहिए था. न्याय व्यवस्था ने मेरा साथ नहीं दिया.”

केस की समयरेखा: 2008 से 2024 तक

अदालत ने क्यों किया आरोपी को बरी?

अदालत के फैसले के मुताबिक, केस को निम्नलिखित कारणों से साबित नहीं किया जा सका:

• पहचान का मुद्दा – पीड़िता हमलावर को ठीक से पहचान न सकी
• सीधे गवाह का अभाव – कोई आँखों देखा गवाह नहीं
• फॉरेंसिक सबूत की कमी – एसिड के निशान और अन्य सबूत निर्णायक नहीं
• विरोधाभासी बयान – पीड़िता के बयान में विसंगतियां
• देरी से FIR – घटना के 2 दिन बाद FIR दर्ज हुई

पीड़िता की वर्तमान स्थिति और बयान

16 साल बाद आज पीड़िता 38 वर्ष की हो चुकी हैं. एसिड हमले ने उनका चेहरा और जीवन दोनों बदल दिया. अदालत से बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से कहा:

“मैं 16 साल से इस केस में फंसी हूं. मेरी जवानी कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते बीत गई. मेरे चेहरे पर एसिड के निशान हैं, मेरी शादी नहीं हुई, समाज ने मुझे तिरस्कार की नजर से देखा. और आज न्याय ने भी मेरा साथ नहीं दिया. मुझे अब लगता है कि उस दिन हाथों-हाथ ही बदला ले लेना चाहिए था.”

पीड़िता के जीवन पर प्रभाव:

• चेहरे पर स्थायी निशान – कई सर्जरी के बावजूद
• मानसिक आघात – डिप्रेशन और PTSD
• सामाजिक बहिष्कार – समाज से अलग-थलग
• आर्थिक संकट – इलाज पर भारी खर्च
• वैवाहिक जीवन – शादी का सवाल ही नहीं उठा

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कानूनी विशेषज्ञों की राय

एसिड अटैक पर भारतीय कानून
मौजूदा कानूनी प्रावधान:

• IPC धारा 326A – एसिड हमला (10 साल से आजीवन कारावास)
• IPC धारा 326B – एसिड फेंकने का प्रयास (5-7 साल कारावास)
• मुआवजा – 3-10 लाख रुपये तक
• चिकित्सा व्यय – सरकार द्वारा वहन
• एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध – Poisons Act

समस्याएं:

• सबूत जुटाने में कठिनाई
• गवाह न बनने की प्रवृत्ति
• लंबी न्यायिक प्रक्रिया
• पीड़िता की पहचान सुरक्षा का अभाव
• पुनर्वास की कमी

पीड़िता का भविष्य और समाज की जिम्मेदारी

पीड़िता ने अपने बयान में कहा,“मेरा जीवन तबाह हो चुका है. मैं 16 साल से जिंदा लाश की तरह जी रही हूं. अब मुझे न्याय पर भरोसा नहीं रहा. समाज भी मुझे स्वीकार नहीं करता.”

समाज और सरकार की जिम्मेदारी:

• मनोवैज्ञानिक परामर्श – PTSD से निपटने में मदद
• व्यावसायिक प्रशिक्षण – आत्मनिर्भर बनाना
• चिकित्सा सहायता – प्लास्टिक सर्जरी जारी रखना
• सामाजिक स्वीकार्यता – जागरूकता फैलाना
• कानूनी सहायता – हाईकोर्ट में अपील के लिए सहायता

निष्कर्ष: न्याय प्रणाली पर सवाल

यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली की कई कमियों को उजागर करता है:

• लंबी न्यायिक प्रक्रिया – 16 साल बहुत लंबा समय है
• सबूत संग्रह की कमजोर व्यवस्था
• पीड़िता केंद्रित दृष्टिकोण का अभाव
• समाज और कानून के बीच खाई
• न्याय तक पहुंच में असमानता

⚖️

“न्याय में देरी न्याय का इनकार है. 16 साल की प्रतीक्षा के बाद पीड़िता का यह बयान हमारी न्याय प्रणाली पर एक कड़वा सवाल है. ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष जांच और पीड़िता संरक्षण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.”