सीधी: CM का सख्त संदेश, उपार्जन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मध्य प्रदेश में गेहूँ उपार्जन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और किसान हितैषी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसी दिशा में उन्होंने उपार्जन केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण का निर्णय लिया है, जिससे जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सके.

यह पहल न केवल प्रशासनिक सख्ती का संकेत देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. आगामी दिनों में मुख्यमंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर पहुंच सकते हैं और वहां की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे.

यह भी पढ़ें-रीवा: लेट पहुंचे कर्मचारियों पर कलेक्टर सख्त

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश: जवाबदेही तय

राज्य सरकार ने साफ संकेत दिया है कि उपार्जन केन्द्रों पर अब जवाबदेही तय होगी. यदि कहीं भी किसानों को परेशानी होती है या व्यवस्थाओं में कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े. प्रशासनिक अमले को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें.

आकस्मिक निरीक्षण: जमीनी हकीकत की जांच

मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले आकस्मिक निरीक्षण इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इन निरीक्षणों के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा-

• तौल प्रक्रिया की पारदर्शिता
• भुगतान व्यवस्था की समयबद्धता
• गुणवत्ता परीक्षण की निष्पक्षता
• किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री किसानों से सीधे संवाद भी करेंगे, जिससे उन्हें वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिल सके. यह कदम प्रशासन और किसानों के बीच विश्वास को मजबूत करेगा.

सीधी जिले की कार्रवाई: सख्ती का उदाहरण

यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने इस तरह की सख्ती दिखाई हो. 22 मार्च 2026 को सीधी जिला के आकस्मिक दौरे के दौरान व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही सामने आई थी.

इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए:

• कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को पद से हटाने के निर्देश दिए गए
• जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनवाल को निलंबित किया गया

इस कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं

सरकार ने उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी है. अब केन्द्रों पर निम्न सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं:

• पेयजल की व्यवस्था
• छायादार विश्राम स्थल
• बैठने की उचित व्यवस्था
• सुव्यवस्थित कतार प्रणाली

इन सुविधाओं का उद्देश्य किसानों को सम्मानजनक और सहज अनुभव प्रदान करना है.

तकनीकी सुधार और संसाधनों में वृद्धि

उपार्जन प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार किए गए हैं:

• तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है
• बारदाने, हम्माल-तुलावटी और सिलाई मशीन की उपलब्धता
• कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी
• गुणवत्ता परीक्षण उपकरण

इन सुधारों से न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी.

एफएक्यू मानकों में शिथिलता

सरकार ने किसानों को अधिक लाभ देने के लिए एफएक्यू (Fair Average Quality) मानकों में भी शिथिलता दी है. इससे अधिक किसानों की उपज खरीदी जा सकेगी और उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा.

यह कदम विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जिनकी फसल गुणवत्ता मानकों के कारण पहले अस्वीकृत हो जाती थी.

स्लॉट बुकिंग क्षमता में बढ़ोतरी

उपार्जन प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्लॉट बुकिंग क्षमता में भी बड़ा बदलाव किया गया है:

• पहले: 1000 क्विंटल
• अब: 2250 क्विंटल
• आवश्यकता पड़ने पर: 3000 क्विंटल

इससे किसानों को लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी और उपज की बिक्री तेज होगी.

समर्थन मूल्य और बोनस

वर्तमान में किसानों से गेहूँ की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जिसमें:

• 2585 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
• 40 रुपये बोनस शामिल है

यह मूल्य किसानों को उनकी उपज का उचित दाम सुनिश्चित करता है और उनकी आय में वृद्धि करता है.

शनिवार को भी जारी रहेगा उपार्जन

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है-अब हर शनिवार को भी उपार्जन कार्य जारी रहेगा.

इससे किसानों को अधिक समय मिलेगा और वे अपनी सुविधा के अनुसार उपज बेच सकेंगे.

किसानों के लिए खुली व्यवस्था

अब किसानों को किसी एक उपार्जन केन्द्र तक सीमित नहीं रखा गया है. वे जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर जाकर अपनी उपज बेच सकते हैं.

यह व्यवस्था प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है और किसानों को बेहतर विकल्प प्रदान करती है.

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार का यह सख्त रुख राज्य में कृषि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. डॉ. मोहन यादव द्वारा किए जा रहे आकस्मिक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई का सीधा प्रभाव प्रशासनिक सुधार और किसानों के विश्वास में वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा.

यदि यह पहल निरंतरता के साथ लागू होती है, तो यह न केवल उपार्जन व्यवस्था में सुधार लाएगी, बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र को भी नई दिशा प्रदान करेगी.

यह भी पढ़ें-बंगाल: Exit Poll 2026, क्या बंगाल में बदलेगा सत्ता का समीकरण?