लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. इससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है. होली से पहले चार राज्यों की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 प्रतिशत हो गया है.
केंद्र सरकार के ऐलान के बाद मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार सरकार ने भी अपने-अपने राज्यों में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. मध्यप्रदेश में चार प्रतिशत डीए बढ़ने के बाद यह 46 प्रतिशत हो गया है. महंगाई भत्ता का लाभ मध्यप्रदेश के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा.
किस वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा कितना लाभ
- प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को (4000 से 6500)
- द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को (2800 से 4500)
- तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को (1400 से 3000)
- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को (900 से 1400)
पेंशनर्स को अभी भी है इंतजार
महंगाई भत्ता बढ़ाने के सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है, वहीं पेंशनर्स को अभी भी फैसले का इंतजार है. अभी तक पेंशनर्स को महंगाई भत्ता का लाभ देने की दिशा में कोई फैसला नहीं लिया है. बता दें कि महंगाई भत्ता बढ़ाने से मध्यप्रदेश सरकार के खजाने पर हर साल 160 करोड़ का बोझ आएगा.
इन राज्यों ने किया डीए बढ़ाने का ऐलान
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. इस बढ़ोतरी का ऐलान लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले से 3.90 लाख कर्मचारियों और 1.20 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बढ़ोतरी 1 मार्च 2023 से लागू होगी. वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने भी अपनी कैबिनेट बैठक के बाद राज्य में 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. जिससे राज्य के कर्मचारियों को 46% से बढ़कर अब 50% डीए मिलेगा. हरियाणा सरकार ने भी राज्य में महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है.
क्यों पीछे हैं मध्यप्रदेश के कर्मचारी
मध्यप्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों से 4 प्रतिशत पीछे हैं. दरअसल, जब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत था तब मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को सिर्फ 42 प्रतिशत ही डीए मिल रहा था. ऐसे में जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की, तब भी यह अंतर जस का तस बना हुआ है.
ये भी पढ़ें: 7 चरणों में होगा 2024 लोकसभा चुनाव, जानिए विंध्य क्षेत्र में कितने चरणों में होगा मतदान