रीवा: जहरीली शराब के बाद रीवा में बढ़ी सख्ती, लिए गए सैंपल

सागर जिले में जहरीली शराब के सेवन से मौत की घटना के बाद अब रीवा संभाग में भी शराब की अवैध बिक्री, मिलावट और कच्ची शराब की सप्लाई को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है. रीवा और मऊगंज जिले में आबकारी विभाग की टीमों ने शराब दुकानों का निरीक्षण शुरू कर दिया है. इस दौरान सिरमौर चौराहा, रमना नाका, कटरा और देवतालाब क्षेत्र की शराब दुकानों से सैंपल लिए गए हैं. इन सैंपलों को जांच के लिए इंदौर स्थित शासकीय प्रयोगशाला भेजा गया है.

आबकारी विभाग का कहना है कि सागर में हुई घटना के बाद रीवा संभाग में किसी भी तरह की मिलावटी या अवैध शराब की बिक्री को रोकना प्राथमिकता है. अधिकारियों को शराब दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. खासकर उन इलाकों पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है, जहां अवैध शराब की सप्लाई की आशंका हो सकती है.

मामले में जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि सागर की घटना को देखते हुए रीवा में विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है. वहीं, रीवा संभाग के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने संभाग के सभी जिलों में अवैध और मिलावटी कच्ची शराब की सप्लाई तथा बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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शराब दुकानों से लिए गए सैंपल, इंदौर भेजे गए

आबकारी विभाग की कार्रवाई केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रही. टीमों ने शराब दुकानों से नमूने भी एकत्र किए हैं. इन नमूनों को जांच के लिए शासकीय प्रयोगशाला इंदौर भेजा गया है, ताकि शराब की गुणवत्ता और उसमें किसी तरह की मिलावट की स्थिति का परीक्षण किया जा सके.

विभाग की टीम ने रीवा जिले के अलग-अलग स्थानों पर स्थित शराब दुकानों का निरीक्षण किया. समाचार रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख रूप से इन स्थानों से सैंपल लिए गए हैं—

• सिरमौर चौराहा
• रमना नाका
• कटरा
• देवतालाब
• रीवा और मऊगंज जिले के अन्य संबंधित क्षेत्र

सैंपल जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित शराब में निर्धारित मानकों का पालन हुआ है या नहीं. फिलहाल जांच रिपोर्ट सामने आने तक किसी शराब दुकान या उत्पाद के संबंध में मिलावट की पुष्टि करना उचित नहीं होगा.

जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर

शराब के नमूनों की प्रयोगशाला जांच इस पूरे अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. क्योंकि केवल दुकान का निरीक्षण करने से शराब की गुणवत्ता से जुड़े सभी सवालों का जवाब नहीं मिल सकता. प्रयोगशाला जांच के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि शराब में किसी प्रतिबंधित या हानिकारक पदार्थ की मौजूदगी तो नहीं है.

यही वजह है कि प्रशासन ने नमूने लेकर उन्हें परीक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया तेज की है. जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

कच्ची शराब की सप्लाई पर विशेष निगरानी

सागर में हुई घटना के बाद सबसे बड़ी चिंता अवैध और मिलावटी शराब को लेकर है. आधिकारिक निर्देशों में संभाग के सभी जिलों में कच्ची शराब की सप्लाई और बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है.

रीवा संभाग की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन को आशंका है कि अवैध शराब की सप्लाई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंच सकती है. ऐसे में केवल लाइसेंसी शराब दुकानों की जांच पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि अवैध नेटवर्क पर भी कार्रवाई करनी होगी.

कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने आबकारी विभाग को पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण करने और जरूरत के अनुसार छापामार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाना है.

सीमावर्ती इलाकों पर क्यों जरूरी है निगरानी?

अवैध शराब का कारोबार अक्सर उन इलाकों में चुनौती बन जाता है जहां निगरानी और आवाजाही अपेक्षाकृत कठिन होती है. सीमावर्ती क्षेत्र इस लिहाज से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं.

इसीलिए प्रशासन की ओर से विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्रवाई बढ़ाने की बात कही गई है.

इस अभियान में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा—

• अवैध शराब की सप्लाई के स्रोत की पहचान.
• कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई.
• संदिग्ध शराब की बिक्री पर निगरानी.
• शराब दुकानों और स्टॉक का नियमित सत्यापन.
• होटल और ढाबों में अवैध शराब की बिक्री की जांच.
• पुलिस और आबकारी विभाग के बीच बेहतर समन्वय.

होटल और ढाबों की भी होगी जांच

आबकारी विभाग की टीमों ने शराब दुकानों के साथ होटल और ढाबों का भी निरीक्षण किया. संचालकों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि वे किसी भी तरह की अवैध या सस्ती मिलावटी शराब की बिक्री को बढ़ावा न दें.

यह निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार अवैध शराब की बिक्री केवल निर्धारित शराब दुकानों तक सीमित नहीं रहती. होटल, ढाबे और अन्य स्थान भी अवैध शराब की बिक्री के माध्यम बन सकते हैं.

प्रशासन का जोर इस बात पर है कि किसी भी परिस्थिति में अवैध शराब के कारण लोगों की जान खतरे में न पड़े.

कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रहे

यहां सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक निगरानी की निरंतरता का है. किसी बड़ी घटना के बाद कुछ दिनों के लिए जांच और छापामार कार्रवाई तेज होना आम बात है, लेकिन असली चुनौती इसे नियमित व्यवस्था में बदलने की है.

अगर निरीक्षण केवल अभियान के दौरान होता है और उसके बाद व्यवस्था पहले जैसी हो जाती है, तो अवैध शराब का कारोबार दोबारा सक्रिय हो सकता है.

इसलिए जरूरी है कि—

रीवा और मऊगंज में बढ़ी आबकारी विभाग की जिम्मेदारी

रीवा और मऊगंज में शराब दुकानों के निरीक्षण के बाद अब आबकारी विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. केवल नमूने लेना ही पर्याप्त नहीं है. जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई करना भी उतना ही जरूरी होगा.

जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन के अनुसार विभाग सागर की घटना को लेकर सतर्क है और अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है.

इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में भी शराब दुकानों, होटल और ढाबों की जांच जारी रह सकती है.

जनता की भूमिका भी महत्वपूर्ण

अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन के साथ आम लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यदि कहीं अवैध शराब की बिक्री या कच्ची शराब बनाने की जानकारी सामने आती है तो उसकी सूचना संबंधित विभाग या पुलिस तक पहुंचाना जरूरी है.

क्योंकि प्रशासन हर स्थान पर एक साथ मौजूद नहीं रह सकता. स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सूचना कई बार अवैध कारोबार के बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में मदद कर सकती है.

हालांकि शिकायत या सूचना के आधार पर कार्रवाई करते समय प्रशासन के लिए भी जरूरी है कि तथ्यों की जांच करे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई करे.

सागर की घटना ने फिर उठाए शराब की निगरानी पर सवाल

सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौत की घटना ने एक बार फिर शराब की गुणवत्ता और अवैध शराब के कारोबार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए यह जानना मुश्किल होता है कि उन्हें मिलने वाला उत्पाद वास्तव में निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं.

यही कारण है कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों से लेकर अवैध शराब के ठिकानों तक निगरानी जरूरी है.

एक तरफ सरकार शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस व्यवस्था लागू करती है, दूसरी तरफ अवैध शराब का कारोबार इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है.

यदि कहीं मिलावटी शराब बिकती है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है.

जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी

कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सागर जैसी घटना रीवा संभाग में दोबारा न होने पाए. निर्देशों में यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति होने पर आबकारी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

यह निर्देश प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण है.

लेकिन सवाल यह भी है कि जवाबदेही केवल घटना के बाद तय होगी या उसे रोकने के लिए पहले से प्रभावी व्यवस्था बनाई जाएगी?

अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में तीन स्तर महत्वपूर्ण हैं—

पहला, अवैध शराब के निर्माण और सप्लाई के स्रोत तक पहुंचना.

दूसरा, बिक्री और वितरण के नेटवर्क पर कार्रवाई करना.

तीसरा, लाइसेंसी दुकानों पर शराब की गुणवत्ता और स्टॉक की नियमित जांच करना.

इन तीनों स्तरों पर लगातार निगरानी होने पर ही अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण संभव है.

विन्ध्य क्षेत्र में सतर्कता क्यों जरूरी?

रीवा और मऊगंज सहित विन्ध्य क्षेत्र के कई हिस्सों में ग्रामीण आबादी बड़ी संख्या में निवास करती है. ऐसे में अवैध शराब का कारोबार केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे जनस्वास्थ्य और परिवारों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ सवाल है.

कच्ची या मिलावटी शराब का खतरा इसलिए गंभीर होता है क्योंकि उपभोक्ता को उसके अंदर मौजूद पदार्थों की जानकारी नहीं होती. यदि उसमें कोई जहरीला या अत्यधिक हानिकारक रसायन मौजूद हो तो उसका असर गंभीर हो सकता है.

इसलिए प्रशासन की मौजूदा कार्रवाई को केवल सागर की घटना के बाद की प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसे शराब की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है.

लगातार अभियान की जरूरत

आबकारी विभाग ने संकेत दिया है कि इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाएगा. अब इस घोषणा की वास्तविक परीक्षा धरातल पर होगी.

जरूरी है कि निरीक्षण की प्रक्रिया नियमित हो और उसकी जानकारी भी व्यवस्थित रूप से दर्ज की जाए. संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई हो और जहां नमूने लिए जाएं, वहां जांच के परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

सिर्फ छापामार कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा. अवैध शराब की सप्लाई करने वाले नेटवर्क को चिन्हित करना और उसकी आर्थिक श्रृंखला को तोड़ना भी जरूरी है.

आगे की राह: निगरानी से लेकर जवाबदेही तक

सागर की घटना के बाद रीवा संभाग में बढ़ाई गई सतर्कता निश्चित रूप से जरूरी कदम है. शराब दुकानों से नमूने लेना, उन्हें प्रयोगशाला भेजना, होटल-ढाबों की जांच करना और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करना इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं.

लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब यह निगरानी केवल कुछ दिनों तक सीमित न रहे.

प्रशासन को नियमित निरीक्षण की व्यवस्था मजबूत करनी होगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखनी होगी और अवैध शराब के नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी होगी.

साथ ही, शराब की गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर पारदर्शी कार्रवाई भी जरूरी है. यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन मिलता है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

आखिरकार सवाल केवल शराब की बिक्री का नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का है. सागर जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रीवा, मऊगंज और पूरे संभाग में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए.

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