सिंगरौली: घटिया चेकडैम निर्माण पर बड़ी कार्रवाई

सिंगरौली: सिंगरौली जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला पंचायत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जनपद पंचायत देवसर की ग्राम पंचायत कठदहा में 15वें वित्त आयोग की राशि से बनाए गए चेकडैम में गंभीर निर्माण संबंधी अनियमितताएं सामने आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई है. तकनीकी जांच में निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. इसके बाद पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और संबंधित उपयंत्री की संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

तकनीकी जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएं

मामला जनपद पंचायत देवसर के ग्राम पंचायत कठदहा का है. यहां 15वें वित्त आयोग की राशि से घघिया नाला पर चेकडैम का निर्माण कराया गया था. निर्माण पूरा होने के कुछ समय बाद ही संरचना में क्षति दिखाई देने लगी. शिकायत मिलने पर मामले की तकनीकी जांच कराई गई.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवसर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और सहायक यंत्री की जांच रिपोर्ट में कई गंभीर कमियां सामने आईं. रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं किया गया था.

नींव से लेकर स्टील तक मिली खामियां

जांच में पाया गया कि चेकडैम की नींव निर्धारित दो मीटर गहराई तक नहीं खोदी गई. निर्माण के दौरान आवश्यक टेम्परेचर स्टील का उपयोग भी नहीं किया गया. इसके अलावा डाउन स्ट्रीम स्लोप भी निर्धारित डिजाइन के अनुरूप तैयार नहीं किया गया.

इन तकनीकी कमियों के कारण चेकडैम की मजबूती प्रभावित हुई और संरचना क्षतिग्रस्त हो गई. अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही माना है.

पंचायत सचिव को किया गया निलंबित

प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद जिला पंचायत सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश कुमार गोमे ने पंचायत सचिव बिहारीलाल साकेत के खिलाफ कार्रवाई की.

आदेश जारी करते हुए पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. प्रशासन का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

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सरपंच को कारण बताओ नोटिस

निर्माण कार्य में अनियमितताओं को देखते हुए ग्राम पंचायत कठदहा के सरपंच दिलशरण सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत उन्हें कारण बताने के लिए कहा गया है. नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

उपयंत्री की संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू

जांच में संबंधित उपयंत्री की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई है. इसके बाद जनपद पंचायत देवसर के उपयंत्री सतीश पटेल को मनरेगा के प्रावधानों के तहत संविदा समाप्त करने का नोटिस जारी किया गया है.

प्रशासन का मानना है कि निर्माण कार्यों की तकनीकी निगरानी में लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

विकास कार्यों की गुणवत्ता पर प्रशासन सख्त

जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है. यदि किसी भी परियोजना में निर्माण मानकों की अनदेखी या शासकीय राशि के दुरुपयोग की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और तकनीकी जांच की जाएगी.

15वें वित्त आयोग की राशि से हुआ था निर्माण

घघिया नाला पर निर्मित चेकडैम का निर्माण 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के माध्यम से कराया गया था. इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था.

लेकिन निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी के कारण योजना का उद्देश्य प्रभावित हुआ और सरकारी धन के उपयोग पर भी सवाल खड़े हो गए.

गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा

जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि को बख्शा नहीं जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी. जहां भी अनियमितताएं मिलेंगी, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

निष्कर्ष

सिंगरौली के कठदहा गांव में चेकडैम निर्माण में सामने आई अनियमितताओं पर जिला पंचायत की कार्रवाई यह संकेत देती है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है. पंचायत सचिव के निलंबन, सरपंच को नोटिस और उपयंत्री की संविदा समाप्ति की प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक धन के उपयोग में लापरवाही करने वालों पर जवाबदेही तय की जाएगी.

अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि जांच पूरी होने के बाद आगे और किन लोगों पर कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है.

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