मऊगंज: सीमांकन रिश्वत मामले में आया नया मोड़

मऊगंज: मऊगंज जिले की हनुमाना तहसील के पिपराही सर्किल में सीमांकन के नाम पर ₹10 हजार की कथित रिश्वत का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. शुरुआती आरोप सीधे नायब तहसीलदार पर लगाए गए थे, जिससे राजस्व विभाग में हलचल मच गई थी. हालांकि, अब शिकायतकर्ता महिला के नए बयान ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है.

महिला का दावा है कि उन्होंने किसी सरकारी अधिकारी को सीधे कोई राशि नहीं दी थी. उनके अनुसार, एक कथित वकील या बिचौलिये ने अधिकारियों का नाम लेकर उनसे पैसे लिए थे. इस खुलासे के बाद अब जांच का केंद्र कथित बिचौलियों की भूमिका पर आ गया है. फिलहाल पूरा मामला प्रशासनिक जांच के अधीन है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

महिला ने बदला अपना बयान

फरियादी रामवती सिंह गोंड ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने ₹10 हजार की राशि सीधे नायब तहसीलदार या पटवारी को नहीं दी थी. उनके अनुसार, एक व्यक्ति ने स्वयं को वकील बताते हुए उनसे कहा था कि यह रकम संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी और सीमांकन का कार्य जल्दी करा दिया जाएगा.

महिला का कहना है कि उन्होंने इसी भरोसे में पैसे दिए थे. अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि राशि किसी अधिकारी को सीधे देने का उनका दावा नहीं था.

फोन कॉल ने बढ़ाई मामले की गंभीरता

मीडिया की मौजूदगी में फरियादी महिला ने उस कथित बिचौलिये को फोन भी लगाया. महिला के अनुसार, बातचीत के दौरान जब ₹10 हजार का जिक्र हुआ तो दूसरी ओर से कथित रूप से कहा गया कि रुपये उसके पास हैं और किसी अधिकारी को नहीं दिए गए हैं. साथ ही कथित तौर पर यह भी कहा गया कि तहसीलदार के पैसों का नाम न लिया जाए.

हालांकि, इस बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही इसकी प्रामाणिकता स्पष्ट हो सकेगी.

क्या अधिकारियों का नाम लेकर हो रही है वसूली

यदि जांच में महिला के दावे और कथित बातचीत की पुष्टि होती है, तो मामला केवल रिश्वत तक सीमित नहीं रहेगा. इससे यह आशंका भी सामने आती है कि कुछ लोग सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर आम नागरिकों से पैसे वसूल रहे हैं.

राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में यदि किसी बिचौलिये द्वारा अधिकारियों का नाम लेकर अवैध वसूली की जाती है, तो इससे सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता और आम लोगों के विश्वास पर भी असर पड़ता है.

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स्थानीय लोगों ने भी लगाए कुछ आरोप

इस बीच कुछ ग्रामीणों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर भी आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि संबंधित भूमि के अतिरिक्त सरकारी जमीन पर भी कथित अतिक्रमण और जाली लगाकर कब्जे का प्रयास किया गया है.

हालांकि, इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इन्हें फिलहाल केवल आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए. प्रशासनिक जांच के बाद ही इन दावों की सत्यता स्पष्ट होगी.

राजस्व विभाग की जांच पर टिकी निगाहें

मामले के सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की जांच पर सभी की नजर है. जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और कथित बिचौलिये की भूमिका क्या रही.

यदि अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार पाए जाते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के पहलू पर भी कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है.

वहीं, यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर लोगों से पैसे लिए हैं, तो उसके विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

बिचौलियों की भूमिका पर उठे सवाल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि राजस्व से जुड़े मामलों में कई बार कुछ लोग स्वयं को वकील, सलाहकार या प्रभावशाली व्यक्ति बताकर लोगों से पैसे मांगते हैं. ऐसे मामलों में आम नागरिक यह समझ नहीं पाते कि पैसा वास्तव में सरकारी प्रक्रिया के लिए है या किसी निजी व्यक्ति द्वारा लिया जा रहा है.

यदि इस मामले में भी ऐसा पाया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं होगा, बल्कि पूरी व्यवस्था में सक्रिय कथित बिचौलियों के नेटवर्क की जांच की आवश्यकता होगी.

जांच पूरी होने के बाद होगी स्थिति स्पष्ट

फिलहाल इस मामले में कई तरह के दावे और प्रतिदावे सामने आए हैं. एक ओर महिला ने अपने नए बयान में अधिकारियों को सीधे पैसे देने से इनकार किया है, वहीं दूसरी ओर कथित बिचौलिये की भूमिका पर सवाल उठे हैं. साथ ही शिकायतकर्ता पक्ष पर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.

ऐसी स्थिति में प्रशासनिक जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला कथित रिश्वत का था, बिचौलिये द्वारा धोखाधड़ी का था या इसमें कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं.

निष्कर्ष

हनुमाना तहसील के सीमांकन प्रकरण ने अब नया मोड़ ले लिया है. शिकायतकर्ता महिला के नए बयान के बाद जांच का दायरा और व्यापक हो गया है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासनिक जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं. यदि अधिकारियों को क्लीन चिट मिलती है तो यह उनके पक्ष में महत्वपूर्ण होगा, वहीं यदि कथित बिचौलिये की भूमिका साबित होती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की संभावना बनेगी.

रिपोर्ट: लवकेश सिंह गहरवर 

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