रूस बोला – भारत तेल की चिंता बिल्कुल ना करे

दुनिया इस समय एक बड़े भू-राजनीतिक संकट से गुजर रही है. पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है.

भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. ऐसे माहौल में रूस ने भारत को बड़ा भरोसा दिया है.

रूस के विदेश मंत्री Sergey Lavrov ने कहा है कि भारत के ऊर्जा हितों को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और दोनों देशों के संबंध पहले की तरह मजबूत बने रहेंगे.

यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और खाद्य तेल की खपत कम करने की अपील की है.

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पीएम मोदी ने क्यों की बचत की अपील?

10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, तब तक:

• पेट्रोल-डीजल का सीमित उपयोग करें
• खाद्य तेल की बर्बादी रोकें
• अनावश्यक खर्च कम करें
• सोने की खरीद में संयम बरतें

प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी-छोटी बचत भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है.

भारत के लिए रूस क्यों अहम है?

Russia-Ukraine War के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए. अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया.

यहीं से भारत के लिए एक नया अवसर पैदा हुआ. रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल देना शुरू किया, जिससे भारत को सस्ती दरों पर ऊर्जा मिलने लगी.

कुछ ही महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया.

भारत को रूसी तेल से क्या फायदा हुआ?

रूस से सस्ता तेल मिलने का सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ.

प्रमुख फायदे

1. आयात बिल में राहत

कम कीमत पर तेल मिलने से भारत का विदेशी मुद्रा खर्च कम हुआ.

2. महंगाई पर नियंत्रण

ईंधन कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे आम लोगों पर दबाव कम पड़ा.

3. रिफाइनरियों को फायदा

भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को बेहतर मुनाफा मिला.

4. ऊर्जा सुरक्षा मजबूत

भारत को एक भरोसेमंद सप्लायर मिला, जिससे तेल सप्लाई का जोखिम कम हुआ.

कितनी बढ़ी रूस की हिस्सेदारी?

यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था. लेकिन हालात तेजी से बदले.

• जुलाई 2024 तक भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 44.6 प्रतिशत पहुंच गई.
• हालांकि अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2026 तक यह घटकर करीब 20.6 प्रतिशत रह गई.

फिर भी रूस भारत के सबसे बड़े ऊर्जा साझेदारों में शामिल है.

सर्गेई लावरोव ने क्या कहा?

दिल्ली में आयोजित BRICS विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने से पहले रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भारतीय मीडिया से बातचीत की.

उन्होंने कहा:

“जो लोग भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं होंगे.”

लावरोव ने यह भी कहा कि दोनों देशों का रिश्ता दशकों पुराना है और समय के साथ और मजबूत हुआ है.

रूस ने भारत को कैसे समर्थन दिया?

लावरोव ने याद दिलाया कि आजादी के बाद कई पश्चिमी देश भारत की सैन्य जरूरतों में मदद करने को तैयार नहीं थे. उस समय रूस भारत के साथ खड़ा रहा.

उन्होंने कई संयुक्त परियोजनाओं का भी जिक्र किया.

प्रमुख रक्षा सहयोग

• BrahMos Missile मिसाइल परियोजना
• T-90 Tank निर्माण
• AK-203 Rifle परियोजना
• एयर डिफेंस सिस्टम सहयोग

रूस लंबे समय से भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है.

क्या अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है?

अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई बार भारत से रूसी तेल खरीद कम करने की अपील की है.

रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से:

• भुगतान में दिक्कतें आईं
• जहाजों की उपलब्धता प्रभावित हुई
• बीमा सेवाओं पर असर पड़ा

इसके बावजूद भारत ने साफ किया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करेगा.

भारत का मानना है कि:

• देश को सस्ती ऊर्जा चाहिए
• विकास के लिए स्थिर तेल सप्लाई जरूरी है
• ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है

क्या भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा?

विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत पूरी तरह रूस से दूरी नहीं बना सकता.

इसके पीछे कई बड़े कारण हैं.

1. रूस अभी भी सस्ता तेल दे रहा है

दूसरे देशों की तुलना में रूसी तेल कई बार कम कीमत पर उपलब्ध होता है.

2. भारत संतुलन की नीति पर चल रहा है

भारत अमेरिका, रूस और पश्चिम एशियाई देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहता है.

3. ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम

भारत किसी एक देश या क्षेत्र पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता.

4. ब्रिक्स की बढ़ती भूमिका

भारत और रूस दोनों BRICS मंच के जरिए नई आर्थिक साझेदारियों को मजबूत कर रहे हैं.

ईरान युद्ध से भारत को क्या खतरा?

यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है, तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

संभावित असर

• पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है
• महंगाई बढ़ सकती है
• परिवहन लागत बढ़ सकती है
• रुपये पर दबाव बढ़ सकता है
• आयात बिल बढ़ सकता है

सबसे बड़ी चिंता समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर है. यदि तेल सप्लाई रूट प्रभावित होते हैं, तो वैश्विक बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है.

भारत की आगे की रणनीति क्या है?

भारत अब केवल एक देश पर निर्भर रहने की बजाय कई देशों से तेल खरीद रहा है.

भारत किन देशों से तेल खरीदता है?

• रूस
• सऊदी अरब
• इराक
• यूएई
• अमेरिका

इसके साथ ही भारत:

• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहा है
• सौर ऊर्जा पर निवेश बढ़ा रहा है
• ग्रीन एनर्जी मिशन पर तेजी से काम कर रहा है

बदलती दुनिया में भारत की नीति

दुनिया तेजी से बदल रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी है.

भारत की कोशिश है कि:

• वह किसी एक गुट का हिस्सा न बने
• अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे
• ऊर्जा और रक्षा सुरक्षा मजबूत रखे

इसी वजह से भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंध बनाए हुए है.

निष्कर्ष

रूस का ताजा बयान भारत के लिए राहत भरा माना जा रहा है. ऐसे समय में जब वैश्विक तेल बाजार अनिश्चितता से गुजर रहा है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर सतर्क दिखाई दे रहा है.

भारत और रूस के संबंध केवल तेल व्यापार तक सीमित नहीं हैं. रक्षा, तकनीक, कूटनीति और वैश्विक मंचों पर दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है.

अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान युद्ध, अमेरिकी दबाव और बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत किस तरह संतुलन बनाकर आगे बढ़ता है.

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